November 22, 2024
  • 11:18 pm कृषि अनुसांधान केन्द्र किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • 11:10 pm छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ *गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा* *छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम होगा शुरू
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वय विष्णुदेव साय व विक्रम उसेंडी, पूर्व सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य लता उसेंडी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ युवाओं का पूर्णत: नग्न प्रदर्शन छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश अब इस स्तर तक पहुँचकर फूटा है! अपने संयुक्त वक्तव्य में भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यही छत्तीसगढ़ियावाद है कि छत्तीसगढ़ के युवा अपने न्याय और हक की लड़ाई के लिए निर्वस्त्र होकर सड़कों पर दौड़ें?

भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यदि समय रहते फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी के इन मामलों में कार्रवाई की होती तो छत्तीसगढ़ महतारी के युवा पुत्रों को इस तरह शर्मनाक प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। आज छत्तीसगढ़ महतारी शर्मिन्दा है कि उसकी औलादों को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा। युवाओ के इस प्रदर्शन में वस्तुत: युवा नग्न नहीं हुए हैं, बल्कि प्रदेश की जनता के सामने पूरी राज्य सरकार ही नंगी हो गई है। पूरे प्रदेश का आदिवासी और अनुसूचित जाति समाज कांग्रेस को कतई माफ नहीं करेगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता और उसकी विभाजनकारी स्वार्थी राजनीति के कारण यह दु:खद परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इस प्रदर्शन में जितने युवा शामिल थे, उन्होंने शासन-प्रशासन ने काफी समय पहले ही यह सूचित कर दिया था कि इस मामले में वे ऐसा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन, प्रदेश सरकार ने न तो इस पर कोई विचार किया और न ही इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत महसूस की। इससे कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार की अक्षमता प्रमाणित होती है। जब प्रदेश सरकार सामान्य प्रक्रिया के तहत एस एक मामले का समाधान नहीं कर सकी है तो किसी बड़े और गंभीर संकट का सामना वह कैसे कर सकेगी?

भाजपा नेताओं ने कहा कि युवाओं को पूर्णत: नग्न प्रदर्शन के लिए विवश करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार अब अपनी नाकामियों का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। यदि नियुक्ति में हुई गड़बड़ी भाजपा शासनकाल की है तो कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए पाँच साल हुए हैं तो कार्रवाई करके इस गड़बड़ी को कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं ठीक किया? 26 अक्टूबर 2019 और 25 नवंबर 2020 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से यह प्रमाणित है कि प्रदेश सरकार के संज्ञान में यह विषय था लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि दरअसल प्रदेश सरकार का सारा ध्यान घपलों-घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपियों को जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बचाने में ही रहा, प्रदेश का पूरा संसाधन भ्रष्टाचारियों को बचाने में खर्च किया जाता रहा। इस कारण प्रदेश सरकार का ध्यान न तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर रहा, न प्रदेश के युवाओं समेत सभी वर्गों की न्यायोचित मांगों के समाधान में रहा और न ही अपने उन वादों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया, जो उसने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में किए थे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि अब या तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस शर्मनाक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दें या फिर राज्यपाल महोदय विश्वभूषण हरिचंदन प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुए नग्न प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक पहल करने और प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें। इस संवेदनहीन सरकार को तत्काल बर्खास्त कर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। युवाओं की मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उसका शीघ्र निराकरण किया जाय व फर्जी प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। इस दु:खद मामले की उपेक्षा करने वाले शासन-प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय हो और उन्हें भी दंडित किया जाए। यह घटना छत्तीसगढ़ में युवाओं की संभावनाओं का चीरहरण है।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT