छत्तीसगढ़ : रायपुर 21 अप्रैल 2019 छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए हो रहे चुनाव छत्तीसगढ़ का भाग्य भी बदलने वाले हैं क्योंकि भूपेश बघेल सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का भविष्य भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर रहेगा। केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनने पर बघेल सरकार की अच्छी कार्यक्रमों को और ताकत मिलेगी। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नवगठित कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन महीनों में लिए गए अपने फ़ैसलों से ज़ाहिर कर दिया है कि वह ग़रीबों, मज़दूरों और किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भूपेश बघेल की सरकार साथ-साथ उद्योगपतियों और कारोबारियों की हितरक्षा का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये काम कर रही है। त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार का रवैया छत्तीसगढ़ के प्रति सौतेला रहा है और इसीलिए आवश्यक है कि केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार आए, जिससे मनरेगा से लेकर राज्य को चावल आवंटन तक और न्याय योजना लागू होने से कोल ब्लॉकों के राजस्व तक हर मामले में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय न हो।

मोदी सरकार के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ग़लती से भी मोदी सरकार लौटकर आई तो छत्तीसगढ़ के निवासियों की ख़ुशियों और सपनों पर कुठाराघात होगा।

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि तथ्यों से स्पष्ट है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां लगातार छत्तीसगढ़ विरोधी, मजदूर किसान विरोधी और गरीब विरोधी रही हैं और सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के साथ भेदभाव करती रही। भाजपा की रमन सिंह सरकार में छत्तीसगढ़ में गरीब बढ़ते रहे और मोदी सरकार लगातार गरीब विरोधी फैसले लेते रही। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने से छत्तीसगढ़ के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

राज्य में बनी जिस पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी बने उसी पार्टी की सरकार

केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनने को देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के लिये बेहद जरूरी निरूपित करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि ग़रीबों और ज़रूरतमंदों के लिए चल रही संस्थाओं को जिस तरह से मोदी सरकार ने चावल देना बंद किया है और जिस अंदाज़ से दाल-भात सेंटरों के लिए चावल की आपूर्ति बंद की गई है उससे ज़ाहिर हो गया है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के ग़रीबों के खिलाफ है। यूपीए सरकार द्वारा दिये गये वनाधिकार से छेड़छाड़ और क़ानून में बदलाव की कोशिशें कर पट्टे नहीं देना भी मोदी सरकार के जंगलों में रहने वालों के विरोधी होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ विरोधी होने का प्रमाण है। मई 2014 में मोदी जी ने शपथ ली और जून 2014 में छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को चिट्ठी लिख दी कि किसानों को बोनस देना बंद करों नहीं तो केन्द्र आपसे धान नहीं लेगा।  त्रिवेदी ने कहा है कि कोल ब्लॉक के आवंटन में मोदी सरकार ने जो नीतियां अपनाईं उससे छत्तीसगढ़ को तीस वर्षों में नौ लाख करोड़ के राजस्व का नुक़सान होगा। यह राशि छत्तीसगढ़ के नौ वर्षों के बजट के बराबर है, अगर यह राशि छत्तीसगढ़ में आती तो राज्य में विकास के कार्यों में बहुत तेज़ी आ सकती थी। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा मज़दूरों को भुगतान के लिए होने वाली राशि को लगातार रोका जिससे राज्य में मजदूरों को पर्याप्त काम नहीं मिलने के कारण फिर से पलायन बढ़ा और बेरोज़गारी बढ़ी।

कांग्रेस पार्टी की सरकार आपने राज्य में बनाई और इस सरकार को बेहतर ढंग से काम करने देने के लिए इस सरकार को अपने संकल्पों को पूरा करने देने के लिए पुरखों के देखे सपनों को साकार बनाने के लिए जंगलों में रहने वालों को अधिकार देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाना आवश्यक है।