रायपुर. वरिष्ठ महिला पत्रकार के निवास स्थान पर घुसकर उसे धमकाने और उससे दुर्व्यवहार करने के खिलाफ भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्तीसगढ़ इकाई ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है. साथ ही इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला भी किया है.
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की सरकारी जमीन पर बच्चों के खेल मैदान में अवैध रूप से मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही थी. इसका विरोध करने पर पत्रकार के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस संबंध में बुधवार को वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहा गया की पत्रकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि तमाम भेदों से परे रहकर समाज की सेवा अपने समाचार के माध्यम से करता है. जहां भी उसे किसी भी तरह की बुराई नजर आती है, तो उसका न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि उपस्थित रहकर भी अपना विरोध दर्ज करना अपना धर्म समझता है. महिला पत्रकार ने बच्चों के खेलने की जमीन पर एक धार्मिक स्थल बनाने का विरोध कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. उनको धमकाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी निंदा का प्रस्ताव पारित करते हैं, साथ ही पदाधिकारियों ने यह भी तय किया है कि इस लड़ाई में बीएसपीएस की ओर से संपूर्ण विधिक सहायता ममता लांजेवार को दी जाएगी. संगठन ने इस कार्य के लिए अपने लीगल एडवाइजर एवं वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर अमीन खान को नियुक्त कर दिया है. पदाधिकारियों ने आगे यह भी तय किया है कि आगे इस तरह घटना किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए . अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बीएसपीएस सड़क की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा. बैठक के बाद भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्तीसगढ़ इकाई के पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार से मिलने उनके निवास पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी लड़ाई में संगठन हर कदम में उनके साथ है.
संगठन के अध्यक्ष नितिन चौबे ने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति पर ऐसे कोई भी निर्माण गैर कानूनी है.
इस अवसर पर बीएसपीएस छत्तीसगढ़ इकाई के महासचिव मनीष वोरा, उपाध्यक्ष सुखनंदन बंजारे, कोषाध्यक्ष गंगेश द्विवेदी, सचिव विश्वनाथ साहू, श्रवण यदु, सदस्यता प्रभारी विक्की पंजवानी, समन्वयक पवन ठाकुर मौजूद थे.।