रायपुर : अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि  प्रदेश के कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे के मध्यस्थता में आज बैठक हुआ और इस बैठक में हमारी समस्या का समाधान हुआ हमने मुख्य सचिव को एक सुझाव दिया था पहला जो 6% महंगाई भत्ता जो जारी हुआ है उसका एरियस हमारे जीपीएफ खाते में डाल दिया जाए उसको सरकार ने मान लिया है दूसरा जो हम चाह रहे थे कि जो शेष 6% महंगाई भत्ता है उसको तत्काल स्वीकृत किया जाए उन्होंने बताया कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ऐसा सरकार के अधिकारियों का कहना है तो हमने सरकार से निवेदन किया था कि इसको दिवाली के समय दिया जाए उसको भी मान लिया है तीसरा एचआरए का मुद्दा जो 2016 से लंबित है उसको लेकर हमने सरकार से कहा कि इस पर सरकार आगे की कार्यवाही करें और एक कमेटी बनाएं एवं कमेटी के माध्यम से इसको आगे ले जाए और उसका समाधान करें उसे भी सरकार ने मान लिया है इसीलिए आज हमने छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी जो एक 11 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल था उसको स्थगित करने का निर्णय लिया है इसके साथ ही प्रांत संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि इस आंदोलन की वजह से प्रदेश की आम जनता को सरकारी कार्य कराने में जो तकलीफ हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और उनकी समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण करने के लिए हमारे कर्मचारी अधिकारी दिन-रात परिश्रम करेंगे।

अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का कहना है कि उन्हें महंगाई भत्ता केंद्र के समान जो मिलना चाहिए वह दिवाली में मिलेगा इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो फिर हम आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे

कमल वर्मा ने बताया कि अधिकारी कर्मचारी का फेडरेशन 105 संगठनों का संगठन है और सरकार हमसे जब भी समझौता की है उसका क्रियान्वयन यथाशीघ्र करते आ रही है और इसका भी क्रियान्वयन जल्द ही सरकार करेगी।