छत्तीसगढ़ : रायपुर 05 अप्रैल 2019। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भावनाओं के सैलाब पर चुनाव जीतने की भाजपा की साजिशों के बीच कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र के रूप में एक साहसिक दस्तावेज जारी किये जाने का पूरे देश में और खासकर छत्तीसगढ़ में व्यापक स्वागत हुआ है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कर्जमाफी, धान का 2500 रू. प्रतिक्विंटल दाम, बिजली बिल हाफ जैसे घोषणाओं ने अन्य कारको के साथ-साथ कांग्रेस के जीत में बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के सबसे बड़े आर्थिक वायदे न्याय योजना को सामने रखा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ठोस बातें सामने रखा है। बेरोजगारों के लिए नौकरी मनरेगा में काम के दिन और महिला आरक्षण जैसे विषयों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ठोस बातों को सामने रखा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि कांग्रेस सरोकार जनता और जन अपेक्षाओं से है, जबकि भाजपा का सरोकार अपने चंद शुभचिंतकों और चंद बड़े उद्योगपतियों से ही है। कांग्रेस का यह ’जन आवाज’ घोषणा पत्र, हिंदुस्तान के लाखों-करोड़ों युवाओं,किसानों और महिलाओं की भावनाओं और समस्याओं को आवाज देने की कोशिश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणापत्र देश की जनता की आवाज़ – ‘जन आवाज़ है! कांग्रेस का घोषणापत्र भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक कार्ययोजना है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने आम नागरिकों के साथ 121, तथा किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टर,वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्वानों के साथ 53 परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये गये।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज कहा कि 2019 के चुनाव भारत के नागरिकों को दो स्पष्ट विकल्प दे रहा है। एक तरफ तो नफरत, कट्टरता, डराने धमकाने की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन, गरीबों पर हमले, किसानों की आजीविका छीनना, कमजोर वर्ग पर अत्याचार तथा संस्थानों पर हमले हैं। तो दूसरी तरफ प्यार, उदारता, आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, समानता एवं लोगों की भावनाओं का सम्मान है। लोगों को इनमें से एक विकल्प चुनना है।

*शैलेश नितिन त्रिवेदी*
महामंत्री एवं अध्यक्ष संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

*इस विज्ञप्ति के साथ लोकसभा 2019 के कांग्रेस घोषणा पत्र के मुख्य संकल्प संलग्न है।*

कांग्रेस घोषणापत्र के मुख्य संकल्प

गरीबी मिटाने के लिये न्यूनतम आय गारंटी या न्यूनतम आय योजना – न्याय

सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना(न्याय) की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भारत के सबसे गरीब 20% परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिये जायेंगे। यह पैसा परिवार की महिला के बैंक खाते में दिया जायेगा।

एक वित्तवर्ष में केंद्र और राज्य मिलकर 60 लाख करोड़ रु. खर्च करेंगे। न्याय के लिए 3.5 लाख करोड़ रु. की जरूरत होगी। कोई भी सब्सिडी कम नहीं की जाएगी। यह योजना चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जाएगी।कोई भी वर्तमान कल्याण योजना समाप्त नहीं की जाएगी। वित्तीय बुद्धिमत्ता (Fiscal Prudence) बनाकर चला जाएगा।

रोज़गार क्रांति: कांग्रेस नौकरियों को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का वादा करती है।

· आज, केंद्र और राज्यों में लगभग 22 लाख नौकरियों के पद ख़ाली पड़े है। हम 31 मार्च 2020 तक इन ख़ाली पदों को भरने का काम करेंगे।

· राज्य सरकारों को खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने के लिये राजी किया जायेगा।

· प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय में अनुमानित 10 लाख नये ‘सेवा मित्र’ पदों का सृजन किया जायेगा।

· रोज़गार सृजन और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाले कारोबारों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

· 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जायेगा।

· हम विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर छोटे और मध्यम स्तर के (MSME) के विकास को तेज गति प्रदान करने के लिए, नयी इकाईयों की स्थापना के साथ-साथ, पुरानी इकाईयों को विस्तार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और कलस्टर शहरों में, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना करेंगे।

· हम इंटरप्राइज सपोर्ट एजेंसी की स्थापना करेंगे, जिसका काम होगा, हर प्रकार की सहायता अर्थात परामर्श, उष्मायन (Incubation),प्रोद्योगिकी तक पहुँच, वित्त की व्यवस्था, घरेलु और निर्यात बाजार,नये उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक समर्थन को, स्टार्ट-अप सहित, सभी उद्यमियों तक उनके व्यापार में मदद के लिए पहुँचाना।

· निर्यात से रोजगार पैदा होता है, इसलिए हम निर्यात उन्मुख उद्योगों को करों में छूट के अलावा अन्य तरीकों से भी प्रोत्साहित करेंगे।

किसानों के लिये कांग्रेस ‘कर्ज माफी’ से ‘कर्ज मुक्ति’ का रास्ता तैयार करने का वादा करती है।

· हम ये काम किसानों को फायदेमंद दाम, कम लागत और संस्थागत ऋण तक सुनिश्चित पहुंच के जरिये पूरा करेंगे।

· हम हर साल अलग से ‘‘किसान बजट” पेश करेंगे।.

· हम कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करेंगे।

· कांग्रेस अन्य राज्यों में भी कृषि ऋण माफ करने का वायदा करती है।

· हम भाजपा सरकार की असफल कृषि बीमा योजना को पूरी तरह से बदल देंगे। जिसने किसानों की कीमत पर, बीमा कंपनियों की जेब भरी है तथा बीमा कंपनियों को निर्देशित करेंगे कि वो ‘न लाभ न हानि’ (No Profit-No Loss)के सिद्धान्त को अपनाते हुए फसल बीमा उपलब्ध करवाये तथा उसी के आधार पर किस्त लें।

· कांग्रेस कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए नीति बनाएगी, जो किसानों और किसान उत्पादक समूहों/कंपनियों को उनकी आय वृद्धि के लिए सहायता करेगी।

· Right to Homestead- हम बेघरों तथा भूमिहीन (जिसके पास घर बनाने की भूमि न हो) को घर देने के लिए “वासभूमि का अधिकार” कानून बनायेंगे

राष्ट्रिय सुरक्षा – भूतपूर्व सैनिक

· एनडीए राज में रक्षा खर्च में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को कांग्रेस पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा करने के लिये इसमें बढ़ोत्तरी करेगी।

· हम पारदर्शी तरीके से सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लायेंगे।

· हम अर्धसैनिक बल जैसे – CRPF, BSF, ITBP, CISF जवानों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते है , उन्हें ‘शहीद’ का दर्ज़ा प्रदान करेंगे। हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे।

आधारभूत ढ़ांचा

· कांग्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति को बढ़ाते हुए, राजमार्गों का विकास करेगी, राजमार्गां के निर्माण में उनके डिजायन, गुणवत्ता, रखरखाव तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

· कांग्रेस वायदा करती है कि रेल वे के पुराने ढ़ांचे को व्यापक रूप से आधुनिक बनाया जायेगा।

· कांग्रेस राज्य सरकारों को नये शहर, उप-शहर तथा कस्बों के निर्माण के लिए विशेष सहायता देगी।

· हम मौजूदा बिजली संयंत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा नीति बनायेंगे, ताकि वे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करें। इसके अलावा सौहार्दपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा।

जीएसटी 2.0

कांग्रेस एक टैक्स दर, निर्यात की शून्य रेटिंग और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छूट के साथ जीएसटी को सही मायनों में सरल और आसान बनायेगी। हम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं।.

स्वास्थ्य देखभाल

· हम आशा कार्यक्रम का विस्तार करेंगे और 2500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक और आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे।

· कांग्रेस ने सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा किया है, जो हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिये भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलेगी।

· कांग्रेस वादा करती है कि वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेलु उत्पाद का 3 प्रतिशत किया जायेगा।

शिक्षा

· कांग्रेस का प्रस्ताव होगा कि स्कूली शिक्षा को संघ सूची की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाये, जबकि संघ सूची में उच्च शिक्षा के विषय को बरकरार रखा जाए।

· कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होगी।

· कांग्रेस 2023-24 तक समाप्त होने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के लिये बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का वादा करती है।

महिला सशक्तीकरण और संवेदनशीलता

· कांग्रेस 17 वीं, लोकसभा के पहले सत्र में, और राज्य सभा में, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी।

· हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेंगे।

· कांग्रेस महिला एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच के लिए एक अलग जांच एजेंसी स्थापित करने के लिए एक मॉडल कानून पारित करेगी तथा राज्य सरकारों से भी इसी मॉडल कानून की तर्ज में कानून बनाने का आग्रह करेगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

· कांग्रेस 12 महीनों के भीतर सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कें द्रीय संगठनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का वादा करती है।

· कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिये संविधान में संशोधन करने का वादा करती है।

· कांग्रेस निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने के लिये कानून पारित करने का वादा करती है।

· वन अधिकार अधिनियम, 2006 को अक्षरशः लागू करने और अनुसूचित जनजाति को इस कानून के तहत गारंटीकृत अधिकार दिलाना हमारा राष्ट्रीय मिशन होगा।

नगरीय और शहरी शासन

कांग्रेस व्यापक परामर्श के बाद एक शहरीकरण पर एक व्यापक नीति बनायेगी। हम शहरों और कस्बों से संबंधित मुद्दों जैसे शहर प्रशासन आजीविका, शहरी परिवहन, आपदा प्रबन्धन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आदि मुद्दो को संबोधित करेंगे।

· कांग्रेस शहरी “गरीबों के लिए आवास का अधिकार” सुनिश्चित करने का वायदा करती है तथा मनमाने ढ़ंग से होने वाली बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देती है।

· हम सीधे निर्वाचित महापौरों के माध्यम से कस्बों और शहरों के लिए शासन के एक नये मॉडल को पेश करेंगे।

· हम शहरों को आर्थि क विकास के इंजन के तौर पर बदल देंगे।

124A कांग्रेस का घोषणा पत्र

देश द्रोहियों पर कानून नहीं बदलेगा, छात्रो के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
पत्रकारों और राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे इस विशेष धारा 124A को ही हटाने की बात है। देश द्रोह की धारा 121 से 124 तक सारी धारायें यथावत रहेंगे।
इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी, बालगंगाधर तिलक के भी खिलाफ किया जा चुका है। हमारे देश का कानून अपने आप में पर्याप्त है।
भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code धारा 124A संवैधानिक है या नहीं, इस पर बड़ी लंबी बहस हुयी है।
सर्वोच्च न्यायालय के केदारनाथ सिंह विरूद्ध बिहार राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के इंटरप्रिटेशन इस मामले में उल्लेखनीय है।

हम इस मामले में न्यायालय के निर्णय के ही लागू करने की बात कर रहे है।

जो न्यायालय का आदेश है, उस जजमेंट को ही आधार बनाकर ही संशोधन लाया जायेगा, सबसे बात करके लाया जायेगा, संसद के बाहर भी चर्चा होगी, संसद में भी चर्चा होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, उसे ही हम लागू करेंगे।

अंग्रेजो द्वारा लाया गया कानून अब अप्रासंगिक हो गया है।