रायपुर/22 जुलाई 2022/भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में रायपुर नगर निगम को पिछले साढ़े तीन सालो में प्राप्त राशि का प्रश्न उठाते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछा कि रायपुर नगर निगम को 1 जनवरी 2019 से 28 जून 2022 तक केन्द्र व राज्य सरकार से कितनी कितनी राशि किस किस मद में किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत रायपुर नगर निगम के लिए कितनी राशि कब कब प्राप्त हुई व अन्य कितनी राशि किस किस योजना में खर्च की गई, वर्षवार जानकारी देवे। रायपुर नगर निगम के अंदर एडीबी क्षेत्र में 24×7 घंटे पेयजल सप्लाई हेतु कोई योजना स्वीकृत की गई है, यदि हां तो कब कितनी राशि की, कब प्रारंभ होगा और कार्य समाप्त होने की समय सीमा क्या है? कार्य प्रारंभ हो गया है नहीं तो क्यों, और टेंडर कब कब किया गया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री ने विधानसभा में अपने लिखित उत्तर में बताया कि रायपुर नगर निगम को छ.ग. सरकार ने केंद्रीय योजनाओ को छोड़कर विकास कार्यों हेतु साढ़े तीन सालों में मात्र 140 करोड़ 8 लाख रूपये ही विकास कामों के लिए उपलब्ध कराये है।

जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 166.13 करोड़, अमृत मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 171.81 करोड़ व स्वस्च्छ भारत मिशन के तहत 76 लाख रूपये उपलब्ध कराये गए हैं। राज्य सरकार ने इन्हीं कामों में अपना राज्यांश क्रमशः 184.70 करोड़, 175.48 करोड़ व 50.68 लाख रूपये उपलब्ध कराया है।

भूपेश बघेल की सरकार ने रायपुर नगर निगम को शहर के विकास कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2019 में सिर्फ राज्य परिवर्तित योजना से 7 लाख 53 हजार उपलब्ध कराये थे। 2019-20 में अधोसंरचना मद से 18.92 करोड़, चौदहवें वित्त 1.88 लाख, राज्य परिवर्तित योजना से 39.35 लाख, 2021 में अधोसरंचना मद से 14 करोड़ 4 लाख, चौदहवें वित्त से 36 करोड 70 लाख, राज्य परिवर्तित योजना से 48.00 लाख, 2021-22 में अधोसंरचना मद से 11 करेाड़ 23 लाख, चौदहवें वित्त से 3 करोड़ 37 लाख, पन्द्रहवे वित्त से 48 करोड़ 44 लाख, राज्य परिवर्तित योजना से 3 करोड 11 लाख एवं 2022-23 में अधोसंरचना मद से 2 करोड़ 5 लाख, पन्द्रहवें वित्त से 1 करोड़ 90 लाख व राज्य परिवर्तित योजना में 4.95 लाख रूपये उपलब्ध कराये हैं। यह राशि 70 वार्ड के रायपुर नगर निगम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

स्मार्ट सिटी से रायपुर नगर निगम के मध्य क्षेत्र के लिए (एडीबी एरिया) के लिए
24 ×7 घंटे पेयजल सप्लाई हेतु सितम्बर 2018 में 93.91 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया था। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी इस महत्वपूर्ण योजना का टेण्डर भी नहीं कर पाई है।

अग्रवाल ने कहा है कि रायपुर शहर के साथ जो सौतला व्यवहार का आरोप हम लगाते थे आज विधानसभा में मंत्री के उत्तर के बाद स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार रायपुर शहर का विकास नहीं चाहती।