जल जीवन मिशन पूरा नहीं होने पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट

Chhattisgarh

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्‍नकाल में नल जल योजना में घरेलू नल कनेक्शन का मुद्दा गूंजा। भाजपा सदस्यों ने कहा, सरकार ने किसी भी साल इस योजना के लिए राज्यांश की पूरी राशि नहीं दी। यह योजना छत्तीसगढ़ में दम तोड़ देगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री गुरु रुद्र कुमार को घेरते हुए कहा, राज्यांश देने में देरी हुई। इस साल तो कोई राशि जारी नहीं की गई? जवाब में मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा, गलती आपकी है। केन्द्रांश समय पर नहीं जारी हुआ। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और वाकआउट कर दिया।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रंजना साहू ने जल जीवन मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य, केंद्र और राज्य से मिली योजना के लिए राशि और अब तक कितने नल कनेक्शन हुए हैं, उसकी स्थिति के बारे में पूछा। जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जानकारी दी कि साल 2020-21 में 20.61 लाख, 2021-22 में 22.15 लाख और 2022-23 में 23.57 लाख घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य के विरुद्ध 38 लाख 74 हजार 999 घरेलू नल कनेक्शन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
अब तक सवा 6 लाख कनेक्शन
मंत्री ने बताया, 30 जून तक 6 लाख 25 हजार 704 नल कनेक्शन हुए। 32 लाख 49 हजार 295 नल कनेक्शन अभी भी नहीं लगे हैं। सितंबर 2023 तक योजना के तहत कार्य पूरे किए जाने हैं। निर्धारित लक्ष्य अनुमानित प्रगति से पीछे है। इसके पीछे की वजह कोरोना महामारी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अहर्तानुसार निविदाकार नहीं मिल पाए। योजना के लिए राज्यांश और केन्द्रांश की 50 प्रतिशत राशि का प्रावधान है।
पूरे देश में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, नल कनेक्शन देने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। केंद्र से आ रही राशि का लाभ प्रदेश की जनता को न मिले ऐसी कोशिश की जा रही है। पैसा आते ही बंदरबाट शुरू हो गई। इसकी वजह से मुख्यमंत्री को टेंडर निरस्त करना पड़ा। 2020 में योजना शुरू हुई और सितंबर 2023 में पूरा कर लिया जाना है। योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लक्ष्य तय हुआ है 38 लाख से अधिक घरों तक नल पहुंचाने का। जुलाई 2022 तक केवल 6 लाख लोगों को इसका फायदा दिया गया है। एक साल में 32 लाख कनेक्शन कैसे दिया जाएगा।
सदन की कमेटी से जांच कराएं
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, ये गंभीर मामला है। इसमें सदन की एक कमेटी बनाई जाए, जो मंत्री को सलाह दे पाए। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 25 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। हमने योजना में पूरा राज्यांश दिया है। काम में लापवाही के चलते एक अधिकारी को हटाया गया है।

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