रायपुर। नया रायपुर प्रभावित किसानों के आंदोलन के चलते राज्य सरकार ने उनकी आठ में से छह मांगों को मान लिया है। मामले को लेकर आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन मांगों पर सरकार ने आदेश जारी करने कहा है उनमें जहां बसाहट वहां आवासीय पट्टा दिया जाएगा, भू-विस्थापितों और भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा। सरकार ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है।
राजधानी में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनौपचारिक बैठक हुई, इसमें प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। प्रभावित किसानों की जिन 6 मांगों पर सहमति बनी है, उसके संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही आदेश जारी किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि नई राजधानी परियोजना क्षेत्र में जहां ग्रामीण बसाहट है, वहां आवासीय पट्टा दिए जाने, देय वार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण किया जाएगा , प्राधिकरण की निविदा सेवाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित गांवों के लिए जाने की सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि इसी तरह विस्थापितों एवं भूमिहीनों को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पट्टा दिए जाने, नई राजधानी परियोजना क्षेत्र अंतर्गत रोजगार एवं व्यवसाय के लिए निर्मित परिसंम्पत्ति जिसमें 7 दुकान, 4 हॉल, 12 गुमटी और 71 चबूतरा शामिल है, का आबंटन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लागत मूल्य पर लॉटरी के माध्यम से करने और 27 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनापत्ति लेने से मुक्त किए जाने की सहमति बनी है।
इन दो मांगों पर निर्णय नहीं

किसानों आठ मांगें सरकार के समक्ष रखी थी इनमें दो मांगों को उप समिति ने विधि विभाग से राय लेने के बाद इसके संबंध में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इनमें वर्ष 2005 से लगे भूखंड क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध को निरस्त करने और ग्राम पंचायत कार्यरत रहते हुए नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2014-2015 को जारी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग शामिल है।
आंदोलन जारी रहेगा

नवा रायपुर किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रुपन चंद्राकर ने बताया कि जिन 6 बिदुंओं पर आदेश जारी करने की बात कही जा रही है उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। भूखंड क्रय विक्रय को लेकर प्रतिबंध नहीं हटाने और नगरीय क्षेत्र की जारी अधिसूचना को निरस्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे।