रायपुर  : प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते के 14 फ़ीसदी अंतर के ख़त्म करने की लंबे समय से की जा रही मांग तथा 05 दिनों के सप्ताह के चलते सरकारी दफ़्तरों की कार्यावधि को लेकर कर्मचारी संगठनों को महसूस हो रही व्यावहारिक दिक़्क़तों पर ध्यानाकर्षण हेतु।
लिखा है पत्र में कि शासकीय कार्यालयों में 05 दिनों का सप्ताह घोषित होने और सरकारी दफ़्तरों की कार्यावधि को लेकर कर्मचारी संगठनों को महसूस हो रही व्यावहारिक दिक़्क़तों और केंद्र सरकार के मुक़ाबले प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते के 14 फ़ीसदी अंतर के ख़त्म करने की लंबे समय से की जा रही मांग पर अपका ध्यान आकृष्ट कराना इस पत्र का हेतु है। आशा है, आप इस दिशा में सकारात्मक व समाधानकारक पहल कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान कर उन्हें राहत पहुँचाने में रुचि लेंगे।

यह भी लिखा है पत्र में कि, आपके नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार की रीति-नीति से प्रदेश का हर वर्ग स्वयं को असहज महसूस कर रहा है। इसी कड़ी में अब कर्मचारियों के प्रति शासन-प्रशासन की उदासीनता का सामने आना हैरतभरा है। इससे यह संदेश जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने के साथ-सााथ अब 05 लाख कर्मचाारियों को भी परेशान कर रही है। कर्मचारियों की मांगों पर प्रदेश सरकार कोई सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेती दृष्टिगत नहीं हो रही है, और अपने नित-नए फ़ैसले उन पर थोप रही है जिससे उन कर्मचारियों की परेशानी दुगुनी हो गई है।

, प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि उनका महंगाई भत्ता, जो केंद्र सरकार 31 फ़ीसदी दे रही है, उतना ही राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को दे। लेकिन, प्रदेश सरकार आज भी महज़ 17 फ़ीसदी महंगाई भत्ता ही दे रही है। महंगाई भत्ते की राशि में 14 फ़ीसदी का बड़ा फ़र्क़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बना हुआ है, जिससे कर्मचारी बेहद निराश और रुष्ट हैं। कर्मचारियों की बार-बार मांग के बावज़ूद प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने पर राजी क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है?

, इसी प्रकार शासकीय कार्यालयों में 05 दिनों का सप्ताह घोषित कर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कार्य-अवधि तय की गई है, उसको लेकर भी कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि उनके कार्य की अवधि सुबह 10.30 बजे से शाम 06 बजे कर दी जाए। यह मांग व्यावहारिक प्रतीत हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार स मुद्दे पर भी पुनर्विचार करने की तैयारी नहीं दिखा रही है। इस विषय पर प्रदेश सरकार को कर्मचारी संगठनों से खुले मन से चर्चा कर इससे जुड़ी दिक़्क़तों को दूर कर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के भत्ते के बराबर करने और 05 दिनों के सप्ताह के मद्देनज़र कर्मचारियों की कार्यावधि को लेकर की जा रही मांग का समर्थन करती है और कर्मचारियों के पक्ष में उनके साथ है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की इन दोनों मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकारात्मक पहल तत्काल करे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की परेशानियों व हितों की चिंता करते हुए प्रदेश सरकार संवेदनशील पहल करेगी।