केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। आने वाली उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कुछ दिन पहले दिल्ली में वित्त मंत्री से मुलाकात हुई और हमने मांग रखी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 को समाप्त हो रही है उसे जारी रखा जाए। अगले 5 वर्षों तक या स्थाई व्यवस्था की जाए जो राज्यों को उत्पादक राज्य है। उसको नुकसान ना हो नहीं तो अधिकरण रुक जाएगा पूरे देश में और जो उत्पादक राज्य है, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी मांग हमने रखी की प्रधानमंत्री सड़क योजना के जितनी सड़के हैं। उसके मरम्मद के लिए राज्य ने पैसाें की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समक्ष राज्य के जरूरतों के अनुसार मांग रखी है। छत्तीसगढ़ में पैरामेट्रिक फोर्स है। फोर्स के लिए राज्य सरकार के 15000 करोड़ों खर्च किया है। राज्य ने केंद्र से इस राशि को वहन करने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ का 32000 करोड़ केंद्र सरकार ने रोक के रखा है। केंद्र से इसकी भी मांग की है।