रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा व अन्य वरिष्ठ नेताओं को बतौर अतिथि छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने की छत्तीसगढ़ सरकार की यह अभिनव योजना है। देश के अन्य राज्यों में इस तरह की योजना कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
बस्तर के दौरे पर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री हैलीपेड में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना और शहरी क्षेत्रों में कई योजनाएं हैं। लघु वनाेपज और तेंदूपत्ता श्रमिकों को भी लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना में जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है उन्हें चिन्हित किया गया है। राहुल गांधी ने उन्हें चिन्हित करने कहा था। अधिकारियों ने ऐसे लोगों का पूरे प्रदेश से पंजीयन कराया है। योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के खाते में सीधे 6000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किश्त में देंगे। जो अक्ती, तीजा और दीपावली के समय दिया जाएगा। शुभारंभ के दिन प्रथम किस्त सीधे भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी । इस योजना के तहत भूमिहीन, मनरेगा मजदूर सहित नाई, धोबी, लोहार और पुजारी भी लाभान्वित होंगे। वहीं भाजपा द्वारा किसानों को एक मुश्त राशि देने के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा वालों को पहले अपने प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए वे एक साथ राशि क्यों नहीं देते, पहले खुद करें फिर दूसरों को उपदेश दें।
उत्तराखंड में वहां के अनुसार चुनावी वादा
सीएम ने कहा कि यहां की जनता से जो वादा हमने किया था, वो वादा हम यहां पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड की समस्याओं को देखते हुए वहां घोषणा की गई है। वहां 2500 रुपए में धान खरीदने की बात हमने नहीं की। वहां की भौगोलिक, सामाजिक समस्याओं को देखते हुए घोषणा की गई। उत्तराखंड में रमन सिंह प्रत्याशी चयन करके आए थे। जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वे 4 महीने भी नहीं टिक पाए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया।
पाण्डेय और अभिषेक कोर्ट में पेश हो जाएं
भाजपा सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को फरार घोषित किए जाने के मामले को राजनीतिक दुर्भावना के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जाएं और कोर्ट में पेश हो जाएं। क्या यह पहली बार हो रहा है? पिछले 15 साल में जब रमन सिंह की सरकार थी, क्या उस समय पुलिस फरारी में चालान पेश नहीं करती थी?