रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम हाउस में गृह विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम ने शहरों में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर जमकर नाराजगी जताई। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी को लताड़ लगाते हुए कहा, शहर में शाम को पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार (एनसीबी) को पत्र लिखने निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा, आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। चिटफंड संचालकों की संपत्तियों की नीलामी पर अपेक्षित प्रगति ना होने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की । मुख्यमंत्री ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने को गंभीरता से लिया और भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2022 तक पूर्ण करने कहा।
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की, इस दौरान बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न घटनाओं के संबंध में अफसरों से कहा, जनता की सुरक्षा के अलावा अपराधियों में पुलिस का भय दिखे, ऐसा काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जुआ-सट्टा एवं अवैध कारोबार पर कहा, किसी भी जिले में जुआ-सट्टा एवं अवैध कारोबार नहीं होना चाहिये । पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रख कार्रवाई की जाए । मुख्यमंत्री ने पूछा कि उनके निर्देश के बाद भी जिलों में कानून-व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है । उन्होंने आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की ।
दोबारा चालू न हो हुक्का बार
मुख्यमंत्री ने नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने अफसरों को दो टूक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हुक्का बारों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि वे दोबारा चालू ना हो पाएं। मुख्यमंत्री ने गांजा तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस पर तत्काल रोक लगायी जाए । उन्होंने गृहविभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार के एनसीबी को अंतर्राज्जीय गांजा तस्करी पर रोकथाम और कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाए । अधिकारियों ने बताया कि गांजा तस्करी रोकने हेतु सीमावर्ती जिलों में सीसीटीवी से लैस चेकपोस्ट बनाये गये हैं । विशेष तौर पर उड़ीसा की सीमा से सटे जिलों जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कोण्डागांव, जगदलपुर और सुकमा जिले में विशेष निगरानी बरती जा रही है ।
पुलिस कर्मियों को सप्ताहिक अवकाश दें
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओँ और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है इसके बावजूद भी महिलाओँ की सुरक्षा हेतु एप्प तैयारी में विलंब होना अत्यंत खेद का विषय है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि महिला सुरक्षा एप्प तैयार कर जल्द ही इसका प्रदर्शन एवं लॉन्चिंग की जाए। उन्होंने घोषणापत्र में किए गए ऐलान के अनुरूप पुलिसकर्मियों को यथासंभव साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजीपी स्कॉलरशिप को शहीद विनोद चौबे के नाम पर करने के निर्देश दिए हैं।
सोशल मीडिया मानिटरिंग सेल का गठन
बैठक में बताया गया कि सोशल मीडिया में किये जाने वाले भ्रामक प्रचार, सामाजिक विद्वेष, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट वायरल होने से रोकने हेतु सभी जिलों में एवं राज्य स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन कर दिया गया है। रायपुर रेंज के पांच जिलों की सेल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है इसके साथ बाकी सभी जिलों की मॉनिटरिंग सेल का प्रशिक्षण इसी माह पूर्ण कर लिया जाएगा । बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों तथा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की गयी ।