रायपुर : रायपुर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी दो साल का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से किसानों में धान की कीमत को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव आते-आते किसानों को धान की कीमत 2800 रुपए मिलने लगेगी। इसी वर्ष किसानों को 25 सौ रुपए से अधिक मिल रहा है। अगले साल इससे भी ज्यादा दाम मिलेगा। देशभर में धान का सबसे अधिक कीमत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है। धान की कीमत बढ़ने से महंगाई में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्जमाफी कर दी थी। अभी किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक मिल रही है। अगले साल इससे ज्यादा दाम मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर जीत का यही फॉर्मूला दोहराना चाहती है। इसलिए चुनाव से दो साल पहले ही धान की कीमत को लेकर किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है। दरअसल 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार ने किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू कर दी। करीब 19 सौ रुपए समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी के रुप में शेष भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया जा रहा है। पूरे देश में सबसे अधिक कीमत पर धान खरीदी की चर्चा देशभर में हुई।
चुनाव से पहले 2800 रुपए
अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चुनाव आते-आते किसानों को 28 सौ रुपए धान की कीमत मिलेगी। माना जा रहा है कि इसके पीछे वजह समर्थन मूल्य का बढ़ना तो है ही, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जारी रहना भी है। जिससे एमएसपी और तय राशि के बीच अंतर कम होने के बावजूद किसानों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले साल किसानों को 2500 रुपए देने के बाद अंतर की राशि देने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार की सहायता राशि दी गई थी। किसानों को यह राशि चार किस्तों में जारी की गई थी। इस वर्ष 9 हजार रुपए की राशि चार किस्तों में किसानाें को चार किस्तों में दी जाएगी।
समर्थन मूल्य बढ़ने से होगी वृद्धि
बताया जाता है कि केंद्र सरकार हर साल खरीफ और रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाती है। ऐसे में धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा। अभी यह 1940 रुपए तक पहुंच गया है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा। ऐसे में किसानों को मिलने वाली अंतर की राशि कम होती जाएगी। राज्य सरकार धान की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9000 रुपए के हिसाब से सहायता राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दे रही है, उसे जारी रखा जाएगा।