रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद राज्यों में भी वैट कम करने की शुरुआत हो चुकी है। अब तक डेड़ दर्जन से अधिक राज्यों में वैट कम करने की घोषणा की जा चुकी है। इन राज्यों में भाजपा शासित कर्नाटक, असम, बिहार, मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर, लद्दाख समेत पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में वैट कम करने को लेकर जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें कम हो सकती हैं। जीएसटी विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। जीएसटी मंत्री ने करारोपण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार राज्यों के साथ होशियारी कर रही है। पेट्रोल-डीजल में एक्साइज के साथ-साथ अतिरिक्त सेस भी ले रही है। बहुत बड़ी राशि केंद्रीय पूल पर एकत्रित कर रही है। सेस की राशि राज्यों के साथ नहीं बांटी जाती। केंद्र से राज्यों को जो 41-42 प्रतिशत की राशि मिलती है, उसमें कटाैती की गई। इससे राज्यों की आमदनी को भी कम कर दिया है।
भाजयुमो का प्रदर्शन, साय बोले सीएम पहुंचाएं राहत केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद राज्य में वैट कम करने को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। भाजपा ने इस संबंध में मोर्चा खोल दिया है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदेशभर के पेट्रोल पंपों में प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी राज्य सरकार से वैट की दरों में कमी की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ गाल बजाने के बजाए वैट घटाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत प्रदान की है। राज्यों से भी वैट घटाने की अपील की है। ऐसे में सीएम भाजपा शासित राज्यों को उलाहना देने के बजाए अपने हिस्से का वैट घटाएं।
इन राज्यों में घटी वैट की दरें सेंट्रल एक्साइज के बाद जिन राज्यों में वैट की दरें भी घटाई गई हैं, उनमें कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख शामिल हैं।
सीएम बोले- 30 से घटाकर 9 रुपए करे केंद्र सरकार केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने को सीएम भूपेश बघेल ने लॉलीपॉप करार दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय महंगे क्रूड ऑयल के बावजूद एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए थी। यूपीए सरकार की तरह एनडीए सरकार भी एक्साइज ड्यूटी 30 रुपए से घटाकर 9 रुपए करके दिखाए। यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, जिसे एनडीए की सरकार ने 30 रुपए बढ़ाया। अब 5 रुपये कम करके वाहवाही लूट रहे हैं। एक उपचुनाव हारने से इनकी अक्ल ठिकाने आ गई है। जनता ने इन्हें सबक सीखाया है। अब 5 राज्यों में चुनाव है। जनता को अपनी ताकत का अहसास होना चाहिए।
