रायपुर : भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि

केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में PSA (प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन) मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी मगर भूपेश सरकार के लिए जनता की जान कितनी सस्ती है उसका पता इस खबर से ही चलता है। शर्मनाक!
(खबर की प्रति संलग्न है)

इस भ्रामक ट्वीट के माध्यम से छःग शासन की कार्यनीति व स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच झूठ का प्रचार किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि ज्य सरकार द्वारा नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में सितम्बर 2020 में 600 से 1250 एल.पी.एम क्षमता के 20 स्थानों पर पी.एस.ए. प्लांट स्वीकृति किया गया जिसका निर्माण कार्य नवम्बर 2020 में प्रारंभ करते हुए मार्च 2021 तक 20 स्थानों में पी.एसए प्लांट स्थापित कर लिया गया था.

• कोविड-10 के दूसरे लहर में स्थापित समस्त प्लांट संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हुए एवं राज्य बजट से दूसरे चरण में 26 स्थानो पर पी.एस.ए. प्लांट की स्वीकृति की गई, जिसका निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगतिरत है।

• इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत 09 स्थानों पर कायोजनिक लिक्वीड ऑक्सीजन टैंक स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से दुर्ग, राजनांदगाव, अंबिकापुर एवं रामगढ़ में टैंक स्थापित किया गया है एवं शेष स्थानों पर टैक शीघ्र स्थापित किया जायेगा। लिक्वीड टैंक का उपयोग ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम व पी.एस.ए. प्लाट के बैकअप के रूप में उपयोग किया जाना है।

• केन्द्र सरकार द्वारा पी एम केयर फण्ड से प्रथम चरण में 04 स्थानों हेतु 200 एल.पी.एम. क्षमता के पी.एस.ए. प्लॉट नवम्बर 2020 में स्वीकृत किये गये, जिसकी स्थापना कोविड-19 के दूसरी लहर के पश्चात जून 2021 मे पूर्ण किया गया।

• वर्तमान में राज्य शासन से 46 पी.सी.ए. प्लांट, सी.एस.आर. मद से 18 पी.सी.ए. प्लांट एवं पी.एम. केयर फंड से 49 पी.सी.ए. प्लांट कुल 113 पी.सी.ए. प्लाट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किये जा रहे हैं।

• दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य इमरजेंसी में दूसरे अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई के संबंध में लेख है कि स्वीकृत ऑक्सीजन टैंक की स्थापना से सिर्फ उसी अस्पताल में ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति हेतु स्थापित किया जाना है न कि अन्य किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई किया जाना है। अतः राज्य शासन द्वारा प्रदेश की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्लाट की स्थापना करते हुये प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति कर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी।