रायपुर : राज्य सभा सांसद दिल्ली प्रभारी एवं एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने आज रायपुर स्थित कांग्रेश के राजीव भवन में प्रेस वार्ता li उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप।

भ्रष्टाचार अपरंपार छोटे उद्योग धंधा परमार बेरोजगारी भरमार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रिश्वत ले दुकानदारों का धंधा चौपट करने की सुपारी ले रही मोदी सरकार : एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने  कहा 70 साल में बनाई देश की लाखों करोड़ की संपत्ति ओने पौने दाम में बेच डालेंगे दुकानदारों छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर डालेंगे जो बच गया चंद कंपनियों के हवाले कर डालेंगे मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है यही इनका खाएंगे खिलाएंगे और लूट आएंगे मॉडल है । अमेजन कंपनी द्वारा 8546 करोड़ की रिश्वत क्यों और किसे दी गई पिछले 1 साल में 14 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं दुकानदार छोटा उद्योग एमएसएमई सबका धंधा चौपट है। आप सनसनीखेज खुलासे में यह साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों छोटे उद्योगों युवाओं की नौकरियां खत्म होने का असली कारण क्या है।

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले 2 साल में भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8546 करोड़ का भुगतान किया गया देश के कानून मंत्रालय का सालाना बजट तो 1100 करोड़ रुपये है और अमेजन कंपनी का कानूनी फीस का 2 साल का बजट ₹8540 है अब सामने आ गया है कि या पैसा तथाकथित तौर से रिश्वत के तौर पर दिया गया यह बात अमेजन कंपनी ने भी स्वीकारी है ।

राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल सीधे सवाल केंद्र सरकार से

अमेजन द्वारा ₹8546 की रिश्वत भारत सरकार में किस अधिकारी और सफेदपोश राजनेता को मिली

दूसरा सवाल किया है कि क्या ! यह रिश्वत मोदी सरकार ने  कानून वह नियम बदलने के लिए दी गई, ताकि छोटे छोटे दुकानदारों और उद्योगों का धंधा बंद कर अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनी का  व्यवसाय  चल सके।

तीसरी सवाल किया है कि अजमेर की 6 कंपनियों ने मिलकर 8540 का भुगतान किया । इन कंपनियों का परस्पर विश्वास क्या है और किस किस कंपनी से इनके व्यवसायिक तालुकात हैं तथा यह पैसा निकाल कर किसको और किसे किस प्रकार से भुगतान किया गया।

चौथी सवाल कििया है कि बात अमेरिका और भारत दोनों देशों में लॉबिंग व रिश्वत का पैसा देना अपराध है तथा गैर कानूनी है ,तो फिर मोदी सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी रकम रिश्वत में कैसे और किसे दी गई।

पांचवी सवाल है कि बाद क्या विदेशी कंपनी द्वारा ₹8540 करोड़ की तथाकथित रिश्वत की दी गई रकम अपने आप में राष्ट्रीय शिक्षक खिलवाड़ व समझौता नहीं!

छठवीं सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं! क्या उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से अमेजन कंपनी के खिलाफ कथित रिश्वत घोटाले में अपराधिक जांच की मांग करेंगे!

सातवीं सवाल कि क्या ! देश में इस कथित रिश्वत घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं कार्यवाही जानी चाहिए!

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आए राज्यसभा सांसद दिल्ली प्रभारी एवं एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी प्रवक्ता भी उपस्थित थे।