रायपुर/ 26 जुलाई/ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने शांति नगर सिंचाई कॉलोनी को तोड़कर वहां कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने का मामला फिर विधानसभा में उठाया व शासन से जानना चाहा कि क्या शांति नगर सिंचाई कॉलोनी में बने पुराने शासकीय आवासों , बंगलो , गार्डन व अन्य निर्माण को तोड़कर नया व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है किसने और कब लिया । कितने आवास व अन्य निर्माण तोड़े जाएंगे क्या उसका मूल्य का आकलन किया गया है। कार्य प्रारंभ हो गया है। यदि हां तो कब से किन के द्वारा तथा क्या-क्या कार्य किया गया है। प्रोजेक्ट किस विभाग का , प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। कितने लागत का है । जमीन का स्वामित्व किसके पास है। वर्तमान में भूमि राजस्व रिकॉर्ड व मास्टर प्लान में किस मद व नाम में दर्द है। कुल क्षेत्रफल कितना है । उक्त कॉलोनी में कितने अधिकारी कितने कर्मचारी रहते हैं। इन्हें दिए जाने वाले शासकीय आवास की लागत कितनी आएगी ।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज अपने प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया कि जर्जर आवास के मूल्य का आकलन नहीं किया गया है। शासकीय कर्मचारियों को दिये जा रहे आवास के मूल्यों का भी आकलन नही किया गया है । साथ ही इस प्रोजेक्ट के वर्तमान में समय एवं लागत बता पाना संभव नहीं है । अधिकारियों को व कर्मचारियों को जो आवास दिया जा रहा है उक्त आवासों के अनुमानित लागत नहीं निकाला गया है ।कर्मचारियों का जो आवाज तैयार होना है उनका भी अनुमानित लागत नहीं किया गया है ।

वन मंत्रीने आज प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को निर्माण एजेंसी घोषित किया गया है। रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत अधिकार संपन्न मंत्री समूह का गठन किया गया है। उन्होंने यह निर्णय लिया है । जिनका अनुमोदन मंत्रिपरिषद से कराया गया है । शांति नगर में 314 आवास तोड़े जाएंगे पर इन आवासों के मूल्य का आकलन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा नहीं किया गया है ।

वन मंत्री ने बताया कि 22 भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है यह योजना पीपीपी मॉडल के तहत की की जाएगी । प्रस्तावित प्रोजेक्ट आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का है । वर्तमान में इस प्रोजेक्ट पर कितना समय लगेगा व कितना लागत लगेगा दोनों बताना संभव नहीं है । वन मंत्री ने बताया कि यह भूमि जो 37.2 एकड़ है राजस्व रिकार्ड में शासकीय भूमि चिन्हित है ब। व मास्टर प्लान में आवासीय दर्ज है । शांति नगर कॉलोनी में 292 शासकीय अधिकारियों कर्मचारी निवासरत है। जिसमें गृह विभाग के अधीन आने वाले 30 शासकीय आवासों को डिस्मेंटल योग घोषित किया गया है । प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि यह योजना कितने का है और कब पूरा होना है।