रायपुर/छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि कोविड से लड़ाई में हर जरूरी सामान पर जीएसटी में राहत मिले। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इस विषय में लगातार कुतर्क कर रही हैं। या तो यह जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश है या फिर सीतारमन के अर्थशास्त्र, जीएसटी और गणित की समझ पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। वे कहती हैं कि जीएसटी में छूट से कीमतें बढ़ जाएंगी। वैक्सीन के संदर्भ में उन्होंने कहां की टैक्स में छूट देने से निर्माता कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा जिससे वैक्सीन और महंगा हो जाएगा। यह कथन पूरी तरह से तर्कहीन और निराशाजनक है। यदि केंद्र की नियत जनता को छूट देकर लाभ पहुंचाने की हो तो सांकेतिक न्यूनतम कर लगाकर पृथक नोटिफिकेशन प्रकाशित करके एक न्यूनतम दर या एक्जामपटेड /जीरो रेटेड (नील रेटेड नहीं) कमोडिटी की भांति प्रावधान करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जिससे मैन्युफैक्चरर को कच्चे माल पर दिए गए इनपुट टैक्स का लाभ भी मिले और टीका सस्ते दर पर मुहैया कराया जा सके। सच यह है कि मोदी सरकार का पूरा फोकस आमजन को राहत पहुंचाने के बजाय मुनाफाखोरी और टैक्स वसूली पर ही है। यदि नियत सही हो तो यह भी समाधान है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरण, दवाई और वैक्सीन के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी कर जीरो रेटेड के समान या सांकेतिक न्यूनतम दर (0.1 प्रतिशत ) तय करके छूट का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे जीएसटी से राहत भी मिले और उत्पादक कंपनी को इनपुट जीएसटी का क्रेडिट भी मिल सके। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक होता है तो वह निर्माता कंपनी रिफंड का दावा कर सकती है जिससे भी टीके की कीमत में और गिरावट होगी।

विदित हो कि वर्तमान में केंद्र सरकार वैक्सीन और मास्क पर पर 5 प्रतिशत, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और कोविड परीक्षण किट पर 12 प्रतिशत, हैंड सेनीटाइजर, तापमान जांच उपकरण, पोर्टेबल अस्पताल यूनिट, आरटी-पीसीआर मशीन, आरएनए निष्कर्षण मशीनों पर 18 प्रतिशत और एंबुलेंस पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा है। जो पूरी तरह से अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है।
प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि आपदा काल में भी मोदी सरकार का पूरा फोकस मुनाफाखोरी और टैक्स डकैती में है। लगभग 7 महीने बाद कल 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक है हमारी मांग हैं कि केंद्र सरकार कोविड से लड़ने में सहायक हर जरूरी उपकरण, दवा और वैक्सीन पर लगने वाले जीसटी में तत्काल छूट दिया जाय।