रायपुर/27 अप्रैल 2021/विधायक निधि से वैक्सीन खरीदने के निर्णय का एक प्रकार से विरोध कर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाले निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम की विरोध की मानसिकता को सामने लाया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि जनता का पैसा है और जनता के स्वास्थ्य के प्रति खर्च किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहली प्राथमिकता 18 साल से लेकर सभी उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का टीका लगाना है इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने विधायक निधि को मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल जी को खर्च करने का अधिकार दिया है।लेकिन भाजपा के विधायकों ने विधायक निधि से वैक्सीन खरीदी का विरोध कर एक प्रकार से अपने छत्तीसगढ़ विरोधी होने के चरित्र को सामने किया है ।भाजपा नेताओं ने विधायक निधि से वैक्सिंग खरीदी का विरोध कर केंद्र की मोदी सरकार के मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का काम किया है।भाजपा विधायकों ने विधायक निधि से टीका खरीदी का एक प्रकार से विरोध कर ये साबित किया है कि वो मोदी सरकार के नीति जनता से मोटी रकम वसूलकर टीकाकरण के पक्ष में है।

एक देश मे वैक्सीन के कई दर पर भाजपा नेताओं के बोलती बंद है। भाजपा के नियत में ही खोट है भाजपा के नेता नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल तक रमन भाजपा की सरकार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में आकंठ कर डूबे रही है विकास कार्यों के नाम से कमीशनखोरी भ्रष्टाचार इनका मूल मंत्र रहा है ।15 साल तक कमीशन खोरी भ्र्ष्टाचार में पले बढ़े भाजपा के विधायकों को आज जब पैसा जनता के हित में खर्च हो रही है तो तकलीफ हो रही है। भाजपा के नियत में ही कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करना है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सांसदों ने पीएम केयर्स फंड में क्षेत्र की जनता के पैसों को जमा कराएं क्या उन्होंने जनता से पूछा था भाजपा के 9 सांसदों ने छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा गैरजिम्मेदार असहयोग रवैया अपनाया है।कोरोना संकटकाल में भाजपा सांसद विधायक नेताओ का सहयोग जनता को नही मिला।बल्कि राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्र से जब भी मदद मांगी तो यही भाजपा ने विरोध किया।राज्य के आद्योगिक इकाई से जोर जबरदस्ती हजारों करोड़ो रूपया पीएमकेयर फ़ंड में जमा करा लिया गया लेकिन छत्तीसगढ़ को पर्याप्त सहयोग नही मिला।छत्तीसगढ़ के बन्द आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने केंद्र से मांगी गई 30 हजार करोड़ के पैकेज अभी तक नही मिला है।प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण सहित अनेक योजना से छत्तीसगढ़ को दूर रखा गया।छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति की हजारों करोड़ की राशि अभी तक नही मिला है।