रायपुर : खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं व विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों में यह दूसरी समीक्षा बैठक है। पिछली बैठक में खाद्यमंत्री अमरजीत भगत द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रदेश के पहुँचविहीन क्षेत्रों में राशन का भंडारण शत-प्रतिशत हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत के अनुरोध करने पर केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों हेतु बनाई गई इस योजना की अवधि 30 अगस्त तक बढ़ाई गई। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा प्रत्येक हितग्राही के रजिस्टर्ड नंबर पर अब एसएमएस भेजने का निर्णय लिया गया है। इस नई सुविधा के अनुसार प्रत्येक बार राशन खरीदी के बाद हितग्राहियों को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना भेज दी जाएगी।

साथ ही बैठक में की गई चर्चा के अनुसार, वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का क्रियान्वयन ई-पास के माध्यम से कराया जाएगा, जिसके लिये आधार लिंक होना आवश्यक है। वृहद अभियान के जरिये 10 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक छत्तीसगढ़ खाद्यविभाग राशनकार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैठक में खाद्यमंत्री भगत के निर्देशानुसार, सभी राशन दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का नियंत्रक विधिक माप विज्ञान द्वारा जांचकर सत्यापन किया जाएगा। जिसमें से 7377 दुकानों में अब तक जांच हो चुकी है और 14 उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण बनाए गये। छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 276 दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जा चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिस पर हितग्राही मोबाइल एप व वेबसाइट के ज़रिये दुकान की स्थिति जान सकते हैं। पूरे देश में कोरोना काल के दौरान तुअरदाल का वितरण सिर्फ छत्तीसगढ़ में शत-प्रतिशत हुआ। इस बैठक में खाद्यविभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, नान के डायरेक्टर निरंजन दास सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।