छत्तीसगढ़ : रायपुर, 27 दिसंबर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त, सामान्य प्रशासन और खनिज साधन विभाग संभालेंगे। जबकि स्वास्थ्य महकमा टीएस सिंहदेव के पास रहेगा। इससे परे गृह विभाग की जिम्मेदारी ताम्रध्वज साहू को दी गई है।
बघेल ने विभाग बंटवारे को लेकर बुधवार की रात अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और रविन्द्र चौबे के साथ चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों के विभाग तकरीबन तय हो गए हैं और इसकी सूचना राज्यपाल को भेज दी गई थी। गुरुवार को विधिवत आदेश जारी किए गए।
सिंहदेव ने अंबिकापुर में मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जो विभाग देखते थे, इसलिए उसे  मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। यानी  बघेल के पास सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ वित्त, आईटी, जनसंपर्क, खनिज साधन, ऊर्जा और विमानन का प्रभार रहेगा। जबकि मंत्री टीएस सिंहदेव के पास स्वास्थ्य के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकीय, 20 सूत्रीय और वाणिज्य कर (जीएसटी)   का दायित्व रहेगा। डॉ. प्रेमसाय सिंह को गृह, जेल की जिम्मेदारी दी जाएगी। दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू को गृह विभाग के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ-साथ पर्यटन और संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे को जल संसाधन, कृषि संसदीय कार्य एवं आयाकट का दायित्व सौंपा गया है। जय सिंह अग्रवाल को राजस्व एवं  आपदा प्रबंधन के साथ-साथ पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. प्रेमसाय सिंह को स्कूल शिक्षा के साथ-साथ आदिमजाति कल्याण विभाग और सहकारिता विभाग का दायित्व सौंपा गया है।
मंत्री मोहम्मद अकबर को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ-साथ आवास एवं पर्यावरण, वन, और उपभोक्ता संरक्षण के साथ-साथ परिवहन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। डॉ. शिवकुमार डहरिया को नगरीय प्रशासन के साथ-साथ श्रम की जिम्मेदारी दी गई है। रूद्र कुमार गुरु को पीएचई के साथ-साथ ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमेश पटेल को उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, कौशल उन्नयन, जनशक्ति नियोजन, खेल व युवा कल्याण का दायित्व दिया गया है। एकमात्र महिला मंत्री अनिला भेडिय़ा को महिला-बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कवासी लखमा को वाणिज्यकर (आबकारी), उद्योग मंत्रालय का दायित्व सौंपा गई है।