रायपुर:राज्य शासन ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं अन्य लोगों की वापसी के लिए भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों से समन्वय एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने सचिव स्तर के छह अधिकारियों की राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया है। प्रकोष्ठ में शामिल अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ लौटने या यहां से अपने गृहराज्य में वापसी के इच्छुक संबंधित राज्य के लिए नामांकित नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने सभी नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। ये अधिकारी प्रदेश के नागरिकों की राज्य वापसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को वापस भेजने और यहां से होकर अन्य राज्य जाने वाले नागरिकों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। राज्य के भीतर संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से भी समन्वय स्थापित करने का काम प्रकोष्ठ के अधिकारियों को सौंपा गया है।

श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा (मोबाइल नंबर – 9993563532) को असम, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। साथ ही वे प्रदेश के श्रमिकों की वापसी के लिए समन्वय और जरूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह (मोबाइल नंबर – 8889212523) को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे सभी राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी देखेंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी (मोबाइल नंबर – 8085422201) को महाराष्ट्र और कर्नाटक, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत (मोबाइल नंबर – 9399273076) को राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश, पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. (मोबाइल नंबर – 9993314988) को आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओड़िशा और झारखंड एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. (मोबाइल नंबर – 8889801079) को तमिलनाडू, पुदुचेरी, केरल तथा शेष अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

राज्य शासन ने समन्वय प्रकोष्ठ के अधिकारियों को केन्द्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के नागरिकों की वापसी और दूसरे राज्यों के लोगों को उनके गृहप्रदेश वापस भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी इस काम में अपने मूल विभागों के मानव संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, खनिज विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

देश के विभिन्न राज्यों से श्रमिकों की वापसी तथा प्रदेश में कार्यरत दूसरे राज्यों के अपने गृहप्रदेश लौटने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में जानकारी श्रम विभाग द्वारा स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष को एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं।