रायपुर : भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले-भाले युवाओं के सामने गंगाजल की झूठी कसम खाकर उन्हें रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने का झांसा देने वाली कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही प्रदेश के युवाओं को छलने और युवाओं के सुनहरे स्वप्न को कुचलने से बाज नहीं आ रही है।
युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा युवाओं को छलने का ताजा उदाहरण जशपुर नगर में स्वास्थ्य विभाग में नर्स एवं एएनएम भर्ती का है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह में 27 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, परन्तु सरकार की नीयत पर शक और संदेह संबंधित पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए जाने से पैदा होता है। क्या सरकार गुपचुप तरीके से प्रदेश के युवाओं का हक छीनते हुए अपने चहेते और करीबियों को लाभ पहुंचाना चाहती थीं? उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य एवं दुर्भाग्य की बात है कि संबंधित विभाग द्वारा विज्ञापन जारी नहीं करने से परीक्षा से वंचित हुए अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत के बाद भी भूपेश सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही हैं।
युवा मोर्चा अध्यक्ष शर्मा ने सरकार से जशपुर नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए कठोर कार्रवाई करने एवं परीक्षा से वंचित हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कार्रवाई न किए जाने पर घेराव की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ छल एवं धोखाधड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी प्रदेश भर में भूपेश सरकार ने लगातार युवाओं का हक और अधिकार छीना हैं। बीते 10 महीनों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से चाहे हम पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें, व्यापम की बात करे या कौशल विकास योजना की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर युवाओं को छलती दिख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में किस प्रकार से हजारों अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार परिश्रम कर पुलिस भर्ती की परीक्षा दी और परिणाम को लेकर भूपेश सरकार के सामने लगातार परिणाम जारी करने की गुहार लगाते रहे। युवाओं को छलने वाली भूपेश सरकार ने पुलिस भर्ती निरस्त कर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अपने वादों को झूठा प्रमाणित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार की पहचान युवाओं के बीच में सर्वर डाउन वाली एक ऐसी सरकार के रूप में बन गई है जो प्रदेश के युवाओं से उनका न सिर्फ अधिकार छीन रही है अपितु आज भी बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कई युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है।
